शिवराज कैबिनेट : औद्योगिक गतिविधियां तेज करने पर फोकस

भोपाल
शिवराज कैबिनेट ने तय किया है कि संविदा शाला शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षक वेतन मान और ग्रेड पे दिया जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी शिवराज सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सरकार ने यात्री बसों को मोटरयान टैक्स में छूट दिए जाने के प्रस्तावों और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन योजना शुरू किए जाने पर भी निर्णय लिया है।

शिवराज कैबिनेट में जिन प्रस्तावों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है, उसमें इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन में औद्योगिक विकास के लिए दूसरे चरण में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर वर्ष 2021-22 और 2022-23 में पांच सौ हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहीत किए जाने का मुद्दा शामिल है। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल पार्क अचारपुरा की भूमि टेक्सटाइल सेक्टर के अलावा अन्य उद्योगों के लिए भी आवंटित करने पर विचार किया गया। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र रंगवासा इंदौर में प्रस्तावित टॉय क्लस्टर स्थापना संबंधी संशोधित प्रस्ताव और सुखपुरी जिला बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर भी बैठक में चर्चा हुई।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव दिया गया है कि संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक (वेतनमान 5200-20200 तथा ग्रेड पे 2400) से प्रतिस्थापित किया जाए। कैबिनेट में लोक परिसंपत्ति विभाग द्वारा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन जिला प्रोत्साहन के नाम से नई योजना शुरू किए जाने पर भी चर्चा की गई। साथ ही परिसमापक सहकारिता सोसायटी, सार्वजनिक लोक उपक्रम बोर्ड और अन्य के देय भुगतान के लिए परिसम्पत्तियों के निर्वतन द्वारा अनुदान योजना को अनुमोदित किया गया। इसके अलावा रायसेन जिले की पुरानी तहसील की भूमि परिसंपत्ति के निर्वर्तन पर भी चर्चा की गई।

इन अहम मसलों पर चर्चा

मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी देने के साथ अतिरिक्त महाधिवक्ता के तीन और उप महाधिवक्ता के एक पद सृजन को मंजूरी।
भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि और राज्य आपदा शमन निधि का वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय।
अक्षय तृतीया पर राजधानी के गुफा मंदिर में सीएम शिवराज द्वारा की गई घोषणाओं के अनुसमर्थन पर विचार।
परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 (संशोधन 2019) के अनुरूप राज्य शासन द्वारा शमन शुल्क की दरों में संशोधन और प्रदेश में संचालित यात्री बसों को देय मोटरयान टैक्स में छूट दिए जाने का प्रस्ताव।
एस्सार पावर लिमिटेड को भांडेर जिला दतिया में नेप्था प्राकृतिक गैस आधारित 330 मेगावाट ऊर्जा परियोजना के लिए आवंटित भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए भूमि का आवंटन उनके ग्रुप की कंपनियों को सबलीज पर करने पर चर्चा हुई।